हर तबके के लिए तोहफा ! CM नीतीश का बड़ा ऐलान | पेंशन, रोजगार, मुफ्त बिजली | Prof. Ranbir Nandan
पटना: बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणबीर नंदन ने एन. डी. ए.के नेतृत्व कर्ता नीतीश कुमार द्वारा की गई जन-विकास की घोषणाओं को ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसले बिहार के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और हर तबके के लोगों को सीधा लाभ देंगे।

पटना: बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणबीर नंदन ने एन. डी. ए.के नेतृत्व कर्ता नीतीश कुमार द्वारा की गई जन-विकास की घोषणाओं को ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसले बिहार के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और हर तबके के लोगों को सीधा लाभ देंगे।
उन्होंने कहा कि बिहार अंधकार के जंगलराज से उभरकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और अब उस रफ्तार में दौड़ेगा जिसकी मंजिल सिर्फ प्रथम स्थान प्राप्त करना है। एनडीए की सरकार रेवड़ियां नहीं बांट रही बल्कि जिसकी जो जरूरत है उसे पूरा कर रही है। बिजली महंगी हुई है तो उसे सस्ता किया गया। बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
प्रो. नंदन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के 1.67 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट मासिक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इससे शहरी परिवारों को ₹550 और ग्रामीण परिवारों को ₹306 तक की मासिक बचत होगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 करना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे 1.09 करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।
प्रो. नंदन ने कहा कि पत्रकारों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। अब पत्रकारों को ₹15,000 और विधवा पत्रकारों को ₹10,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रो. नंदन के अनुसार, इससे पत्रकार वर्ग को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों में सहयोग मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाले आशा कार्यकर्ताओं को ₹3,000 मासिक मानदेय और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव ₹600 मिलेगा। वहीं, सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।
युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। 2025 से 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री-स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रो. नंदन ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये घोषणाएँ केवल योजनाएँ नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिंदगी में खुशहाली लाने का रोडमैप हैं। इससे बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।