e-KYC जरूरी: बिहार के इस जिले में 7 लाख राशन कार्डधारकों को 7 योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है

सीवान जिले के लाखों राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया गया है। 31 जनवरी तक अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई गई, तो राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही राशन के अलावा 7 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद होने की संभावना है।

e-KYC जरूरी: बिहार के इस जिले में 7 लाख राशन कार्डधारकों को 7 योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है
बिहार के सीवान जिले के राशन कार्डधारकों के लिए यह एक अहम चेतावनी है। अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब तक आधार सीडिंग और ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, जिसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ सकता है। जिले में कुल 27 लाख 61 हजार 523 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से केवल 20 लाख 65 हजार 936 लाभुकों ने ही अब तक ई-केवाईसी पूरी कराई है। वहीं करीब 6 लाख 95 हजार 587 ऐसे लाभुक हैं, जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं कराई है। ऐसे में इन लोगों को मिलने वाला राशन बंद होने का खतरा बना हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद राशन का आवंटन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और समय सीमा खत्म होने के बाद किसी को भी अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगाएक ही व्यक्ति के नाम पर दो राशन कार्ड की आशंका लगातार चेतावनी, नोटिस और समीक्षा बैठकों के बाद भी जिले में ई-केवाईसी की रफ्तार संतोषजनक नहीं है. विभाग का कहना है कि कई राशन कार्डधारी अब जिले में नहीं रहते या उनकी मृत्यु हो चुकी है. वहीं कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग जगह राशन कार्ड होने की संभावना भी सामने आई है. इसी वजह से सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे. ई-केवाईसी नहीं तो इन 7 योजनाओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है ई-केवाईसी नहीं कराने पर सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि सरकार की सात प्रमुख योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं. इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. अधिकारियों की अपील सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने बताया कि ई-केवाईसी से फर्जी लाभुकों की पहचान होगी और जरूरतमंदों को उनका पूरा हक मिल सकेगा. वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे 31 जनवरी से पहले हर हाल में ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे