जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से सामान्य सीटों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी: उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के तीन दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर में भाग लेने वाले पार्टी के साथियों ने जिस गंभीरता के साथ तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी उससे यह स्पष्ट है कि संगठन की दृष्टि में हमारी एकता प्रगाढ़ है। साथ शिविर में प्रस्तुत किए गए सभी 15 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करने के लिए भी पार्टी के सभी साथी बधाई के पात्र हैं। आज उन्होंने कहा कि इन 15 मुद्दों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस सभा के विचार के लिए आया था जनसंख्या के समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की मांग। इस परिसीमन का सीधा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मिलेगा क्योंकि परिसीमन से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की भी संख्या बढ़ेगी। इससे उनका प्रतिनिधित्व भी सदन में और निर्णय प्रक्रिया में बढ़ेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहली पार्टी है जो इस विषय को उठा रही है। साथ ही उच्चतर न्याय व्यवस्था के प्रजातंत्रीकरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली की समाप्ति की मांग पर हमें और अधिक मजबूती से अपनी बात रखनी है। इसलिए आप सब की सहमति से पार्टी ने "संवैधानिक अधिकार - परिसीमन सुधार" अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत आगामी 25 मई को रोहतास में आयोजित कार्यक्रम से होगी। वहीं 08 जून को मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम आयोजन का फैसला लिया गया है।श्री कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप साथियों ने इस शिविर में दो और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है। बिहार सरकार द्वारा समय समय पर होने वाली नियुक्तियों में डोमिसाइल लागू की जाय। अन्य राज्य में डोमिसाइल लागू रहने से बिहार के क्षेत्रों के अवसर में कमी होती है और फिर प्रदेश में डोमिसाइल लागू नहीं होने की स्थिति में अपने प्रदेश में भी सीटों की कमी हो जाती है। जो राज्य हमारे युवाओं को नौकरी में आने से रोकता है उसी राज्य के बच्चे यहां आकर हमारे बच्चों की हकमारी करें यह रालोमो का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा शिविर में आप लोगों ने बिहार के छात्रों के लिए भी एक वाजिब मांग रखी है सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत अभी केवल 04 लाख रुपए के कर्ज का प्रावधान है बढ़ती मंहगाई को देखते हुए इस राशि को 10 लाख रुपए किए जाने की आवश्यकता है। रालोमो परिवार छात्रों के इस अधिकार की लड़ाई में उनका साथ देगा।

इसके अतिरिक्त हमारी पार्टी अपने सभी मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, शिक्षा में सुधार,जातीय जनगणना,  पटना का नाम पाटलिपुत्र करना, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस का आयोजन, सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार की तरह पूरे देश में अवकाश की घोषणा, बिहटा हवाई अड्डे का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर करना, बिहार में किसानों और युवाओं के हितों मे कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों की स्थापना जिससे पलायन की समस्या रुकेगी एवं रोजगार सृजन होगा, बिहार में पर्यटन क्षेत्र को विकसित कर रोजगार सृजित करने का काम ,बोधगया के मंदिर अधिनियम में संशोधन करना,  सीतामढ़ी में निर्माण हो रहे मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर करना, आदि विषय प्रमुख हैं।  श्री कुशवाहा ने अंत में इस शिविर में पास किए गए सभी 15 प्रस्तावों के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। साथ उन्होंने कहा कि आज पार्टी की IT प्रकोष्ठ ने "डिजिटल फुले"  मुहिम का जो प्रस्ताव दिया है वो तारीफ के काबिल है।

इससे पूर्व शिविर में आज पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने भी राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। एक पूरा सत्र पार्टी की आई टी टीम को दिया गया था ताकि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पार्टी की उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे।

पार्टी के प्रवक्ता नितिन भारती ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि आज राजनीतिक मंथन शिविर में अपने विचार रखने वालों में वरिष्ठ नेत्री स्नेहलता कुशवाहा, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, जितेंद्र नाथ पटेल, रामेश्वर महतो, माधव आनंद, प्रशांत पंकज, विराट कुशवाहा, अंगद कुशवाहा, आदि प्रमुख थे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, अखिलेश सिंह, फजल इमाम मल्लिक, रेखा गुप्ता, आर के सिन्हा, पप्पू सिंह, रामपुकार सिन्हा, अमेरिका महतो, संतोष गुप्ता, सुभाष चंद्रवंशी, ब्रजेन्द्र कुमार पप्पू, अशोक राम, स्मृति कुमुद, हिमांशु पटेल आदि उपस्थित थे।
नितिन भारती 
प्रदेश प्रवक्ता